ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ
ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,11ਦਸੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ 370 ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲਗਾਤਾਰ 16 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
