ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਮਾਰਚ – ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਵੰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਆਦਿ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਰਿਆਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ 26ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਮਾਂ ਯਾਨੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਦਸਿਆ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਆਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਤਿਲੰਗਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗ ਸੀ।
