ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 11ਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ 

ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 359 ਵਿੱਚੋਂ 290 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ—ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ•ਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 11ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੱਕ 4451 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1941 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1582 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11ਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 173 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 290 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 179 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 39 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਮੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 33 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ 182 ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ 29 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 229 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 178 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ (23-08-17) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ (19-09-2017) ਵਿੱਚ 106 ਵਿੱਚੋਂ 47, ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ( 23-10-2017) ਵਿੱਚ 101 ਵਿੱਚੋਂ 20, ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ (30-11-17) ਵਿੱਚ 111 ਵਿੱਚੋਂ 30, 5ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ (29-01-2018) ਵਿੱਚ 140 ਵਿੱਚੋਂ 35, 5ਵੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 19 ਵਿਚੋਂ 6, 6ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ (02-04-2018) ਵਿੱਚ 240 ਵਿੱਚੋਂ 47, 7ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ (15-05-2018) ਵਿੱਚ 179 ਵਿੱਚੋਂ 21, 8ਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ (10-07-2018) ਵਿੱਚ 225 ਵਿਚੋਂ 9 ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ (1-08-2018) ਵਿੱਚ 240 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।