ਚੰਡੀਗੜ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੀ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 4 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਫੀਸਦੀ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਅਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਜਾਰਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 6 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਾਂ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
