ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ

– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
-ਐਸ.ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਸਟਾਕ ‘ਤੇ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ, 22 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲਾਈ ਲਾਹੇ ਸਪਰੇਟੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾਉਡਰ (ਐਸ.ਐਮ.ਪੀ.) ਦੇ ਸਟਾਕ ‘ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਖਣ ‘ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਮਿਲਕ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਮਦੀ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੁੱਧ ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦਬਾਅ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ‘ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਐਸ.ਐਮ.ਪੀ. ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਟਾਕ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਇਕ ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟੰਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਇਹ ਸਟਾਕ 2.25 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੁੱਧ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਐਸ.ਐਮ.ਪੀ. 6000 ਮੀਟਰਿਕ ਟੰਨ (ਸਾਲ 2016 ਦੇ 3000 ਮੀਟਰਿਕ ਟੰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 15,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ 8000 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 500 ਮੀਟਰਿਕ ਟੰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3500 ਮੀਟਰਿਕ ਟੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ 10,000 ਮੀਟਰਿਕ ਟੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਇਹ ਸਟਾਕ 5000 ਮੀਟਰਿਕ ਟੰਨ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ (ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਮਿਲਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।