ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰੇ :ਅਮਰਦੀਪ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,17ਅਗਸਤ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਉਘੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਓਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੇਸ਼ਰਚ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੀ.ਬੀ ਮੇਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੱਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ , ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹਿਰਾਂ, ਖਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਏ ਪਾੜ, 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਵਾ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਚੀਮਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੇਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕੇ ਜਿਥੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 1700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਹਨ। 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ 8 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਜੈ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ 27/28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਰੁੜ ਗਏ ਹਨ, 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਇਕਾਨਮੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਕਬੇ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 5ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨਭੰਡਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ੂਡ ਪੂਲ ਨੂੰ ਜਿਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਜੋਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ , ਪਰ ਅੱਜ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬਚ ਗਈ, ਉਸ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਡਾਹਢੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 12-1300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਥੇ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਾਂ, ਸੂਇਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਣਤਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਣਤਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਸਰਦਾਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰਾਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਘਾਪਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਫੂਡਗਰੇਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਇਸਦਾ
ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੌਲ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਮਨ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਰਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ , ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਯੋਗ ਅੱਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
