ਚੰਡੀਗਡ਼,7 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਕ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
