ਚੰਡੀਗਡ਼, 7 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ.ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਉਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਕ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇਡ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚਨਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ।
ਮੇਜਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 1593, ਸੈਕਟਰ-33 ਡੀ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਅਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਜਲ਼ੰੰਧਰ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ, ਜੀ.ਐਨ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਲੰਧਰ, ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 95% ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 600 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਕੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 33 ਸਾਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 1941 ਸਾਲ 2015 ਦਾ ਨਿਬੇਡ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 9017 ਆਫ਼ 2017 (ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ.(ਸੀ) ਨੰਬਰ 24290 ਆਫ਼ 2012 ਵਿਚੌਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਬੇਡ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਂਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ. ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਐਚ)(ਡੀ)(2)ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
