ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਸਤੰਬਰ: ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ.ਹੁੰਦਲ ਬਨਾਮ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ.ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਾਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 100 ਪੰੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੇਕਰਤਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
