-ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨੀਅਤ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਪੋਲ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ‘ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ‘ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ‘ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਣਸੀਟਿੰਗ ਆਫ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲੇਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੰਬਲੀ ਫਾਉਡ ਇਨਵਾਲਡ ਇਨ ਕਨਫਲਿੱਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਲ 2018’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ‘ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹਿਤ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਸੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ‘ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਬਣਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ? ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਜਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਦਾਗ਼ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ‘ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਮੇਟੀ‘ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਪੱਖੋਂ ਦੂਸਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ‘ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ‘ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇਗੀ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅੰਤ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕੂ ਬਿਲ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਾਲ, ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸਨ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ‘ਜੁਮਲਾ‘ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
