ਅਰੁਣਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ : ਸਿਰਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਸੂਚਨਾ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਐਕਟ 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰੁਣਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ/ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਖਾਈ ਉਦਾਰਤਾ ਤੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਤਹਿ ਦਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਧਰਮ ਤੇਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
