ਚੰਡੀਗੜ•, 7 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ’ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ’ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ”ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਫਸਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 277.43 ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ 31.94 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ 16.1 ਫੀਸਦੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
