हरियाणा के लेक्चरर बढ़ा सकेंगे शैक्षणिक योग्यता, मिलेगा मौका
चंडीगढ़, . 25 मार्च (विश्ववार्ता): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लेक्चरर को पीएचडी/नेट में देरी के कारण अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का एक ओर अवसर प्रदान करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर लेक्चरर प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह ऐलान किया। सीमए ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चार मार्च 2020 की पॉलिसी के अनुसार अधिकारी समेस्टर शर्त का अवलोकन करें और उच्च शिक्षण संस्थाओं में वर्कलोड जांच कर पांच अप्रैल 2021 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
प्राथमिक शिक्षक संघ की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर जिला तबादला नीति में तीन साल की अवधि पूरी करने वालों को लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए और जिन्हें तीन साल हो गए हैं उनसे ऑप्शन मांग कर संबधित व नजदीकी जिलों में पोस्टिंग की जाए। ऐसे में शिक्षकों को वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जेबीटी शिक्षकों की परिवार पहचान पत्र व अन्य किसी प्रकार के सर्वे कार्य में डयूटी लगाई जाती है तो उन्हें सरकार की और से मानदेय प्रदान किया जाता है। ऐसे शिक्षक स्कूल समय के बाद यह कार्य करें। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को समाज सेवा समझते हुए ऐसा कार्य पूरी जिम्मेवारी के साथ करना चाहिए। सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द एक लाख गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए।
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मांग पर एसएलसी/टीसी के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला सरकार के संज्ञान में है। सरकार द्वारा कमेटी गठित कर उसकी रिपोर्ट आधार पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्टोन क्रशर यूनियन की मांग पर स्टोन क्रशर चक्कियों में धर्मकांटा लगाने की नियमानुसार छूट देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वेटरनरी एसोसिएशन की मांग पर वीएलडीए डिप्लोमा में दाखिला मेडिकल स्ट्रीम से करने तथा द्वितीय श्रेणी का दर्जा देने का निर्णय लेने के लिए आगामी एक माह में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपमण्डल स्तर पर वीएलडीए पदों को नार्म अनुसार एवं पशुओं की संख्या आधार पर रेशनलाईजेशन करने के भी निर्देश दिए।
