नेशनल हाईवे-205के रूपनगर-लुधियाना से खरड़ को जोडऩे वाले हिस्से के लिए मुआवज़े के वितरण और ज़मीन के कब्ज़े के लिए रास्ता साफ
मुख्य सचिव ने डिप्टी कमिश्नरों को एन. एच. ए. आई. को कब्ज़ा सौंपने में तेज़ी लाने के लिए कहा
चंडीगढ़, 22 नवंबर:मुख्यमंत्री भगवंत मान के ठोस यत्नों से राज्य सरकार को एन.एच-के रूपनगर-लुधियाना से खरड़ को जोडऩे वाले हिस्से के सभी पैकेजों के लिए मुआवज़े और सुविधाजनक ज़मीन के वितरण के लिए सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है।
लुधियाना-रूपनगर हाईवे की ज़मीन एक्वायर करने सम्बन्धी मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के दौरान आज यह बताया गया कि इस महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट के लिए ज़मीन के वितरण और कब्ज़ा सौंपने के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। मुख्य सचिव श्री जंजूआ ने डिप्टी कमिश्नरों को सभी नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों के लिए ज़मीन का कब्ज़ा सौंपने में तेज़ी लाने के निर्देश दिए क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट से राज्य की आर्थिकता को और बढ़ावा देने वाले हैं।
लोक निर्माण (बीज एंड आर) विभाग के सचिव नीलकंठ एस. अवध ने बताया कि सचिव सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से एक सकारात्मक समर्थन प्राप्त हुआ है और काम में तेज़ी लाने के लिए कहा गया है।
विचार-विमर्श में भाग लेते हुये डिप्टी कमिश्नर लुधियाना सुरभी मलिक ने बताया कि जि़ला प्रशासन की तरफ से ज़मीनों को कब्ज़े में लेने के लिए लगातार यत्न किये जा रहे हैं। पैकेज-1 के अंतर्गत 37.70 किलोमीटर ज़मीन में से 18.90 किलोमीटर का कब्ज़ा पहले ही ले लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि अगले हफ़्ते के अंदर-अंदर 70फीसदी ज़मीन का कब्ज़ा नेशनल हाईवे अथॉरिटी आफ इंडिया (एन. एच. ए. आई.) को सौंप दिया जायेगा। इसके बाद पैकेज-2 के अधीन ज़मीन का कब्ज़ा ले लिया जायेगा।
इसी तरह डिप्टी कमिश्नर रूपनगर प्रीति यादव ने भी जानकारी देते हुये बताया कि पैकेज-3 के अंतर्गत 36.26 किलोमीटर में से 13 किलोमीटर का कब्ज़ा पहले ही एन. एच. ए. आई. को सौंपा जा चुका है और अगले हफ्ते तक 80 प्रतिशत ज़मीन एन. एच. ए. आई. को सौंप दी जायेगी। डिप्टी कमिश्नर एस. ए. एस नगर अमित तलवार ने बताया कि पैकेज-3 के अंतर्गत अगले हफ़्ते तक 80 प्रतिशत ज़मीन सौंप दी जायेगी।
इस दौरान मुख्य सचिव ने एन. एच. ए. आई. के प्रतिनिधियों को काम वाली जगहों पर अतिरिक्त मानवीय शक्ति और मशीनरी जुटाने के लिए कहा।
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सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब
मुख्य सचिव ने प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन-2023 की सफलता को सुनिश्चित बनाने के लिए सभी विभागों के संपूर्ण सहयोग पर दिया ज़ोर
चंडीगढ़, 21 नवंबर:
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार मौजूदा समय में एक व्यापक निवेश प्रोत्साहन आऊटरीच प्रोग्राम चला रही है, जिसमें भारत और दुनिया भर के प्रमुख शहरों में समारोह और कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं।
इस प्रयास को जारी रखते हुए आज चंडीगढ़ में मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ की अध्यक्षता अधीन बैठक हुई। इस बैठक में प्रमुख सचिव निवेश प्रोत्साहन दिलीप कुमार और सी.ई.ओ. निवेश पंजाब के.के. यादव ने प्रगतिशील पंजाब के आगामी 5वें संस्करण के अलग-अलग रूपों संबंधी विस्तारपूर्वक प्रस्तुति दी एवं 23 और 24 फरवरी 2023 को करवाए जा रहे प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन की तैयारियों में तेज़ी लाने के लिए सरकार की अलग-अलग प्रशासनिक समितियों के गठन पर विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में अलग- अलग विभागों के प्रशासनिक सचिव और प्रमुख शामिल हुए।
गौरतलब है कि सितम्बर 2022 में निवेश पंजाब द्वारा करवाई गई एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के लिए एक निवेश सम्मेलन की कल्पना की थी जो राज्य के संपूर्ण औद्योगिक विकास को सुनिश्चित बनाए और राज्य को विकास की नयी राह पर ले जाने के लिए अहम मंच के तौर पर काम करेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब को भारत और विश्व भर में निवेश के पसंदीदा स्थान के तौर पर उभारने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
आज बैठक में सम्मेलन के एजंडे, विषय, रूप-रेखा, गतिविधियों की समयरेखा, प्रस्तावित प्रदर्शनियों और सत्रों एवं समारोह की समूची तैयारियों संबंधी व्यापक चर्चा और समीक्षा की गई। बैठक में सम्मेलन के संगठन से सम्बन्धित तैयारी करने वाली समितियों की बनावट को अंतिम रूप दिया गया, जो अलग-अलग हितधारकों को शामिल करने वाले प्लेटफॉर्म के तौर पर भी काम करेंगी और पंजाब के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों संबंधी विचार-विमर्श करेंगी।
विदेशी और स्थानीय कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के अलावा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पंजाब के विकास के लिए रूप-रेखा तैयार करने के लिए प्रसिद्ध उद्यमियों, निवेशकों और विचारकों के विशेषज्ञों को एकत्रित करना है। सम्मेलन के एजंडे में प्रदर्शनियों के द्वारा पंजाब की उद्योग ताकत को उजागर करना भी शामिल है। इस समागम में सेक्टोरल और कंट्री सेशन आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे।
मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने निवेश प्रोत्साहन विभाग और निवेश पंजाब के प्रयासों की भरपूर सराहना की और इस बड़े सम्मेलन को सफल बनाने के लिए राज्य के सभी विभागों के पूर्ण सहयोग देने के लिए कहा। बैठक की समाप्ति करते हुए मुख्य सचिव ने पंजाब को खुशहाली और औद्योगिक विकास के नये युग की ओर ले जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
बैठक में अन्यों के अलावा प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार तेजवीर सिंह, प्रमुख सचिव निवेश प्रोत्साहन दिलीप कुमार, प्रमुख सचिव सूचना एवं लोक संपर्क राहुल भंडारी, सचिव पर्यटन एवं संस्कृति गुरकीरत किरपाल सिंह, सी.ई.ओ. निवेश प्रोत्साहन के.के. यादव, ए.डी.जी.पी. अर्पित शुक्ला और डायरैक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सिबिन सी, मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव कुमार अमित, एम.डी. पंजाब एग्रो मनजीत सिंह बराड़, विनय बुबलानी, डी.सी. एस.ए.एस. नगर अमित तलवाड़ और एस.एस.पी. एस.ए.एस. नगर डॉ. सन्दीप गर्ग शामिल थे।
