ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल द्वारा गांवों में विकास के लक्ष्य समयबद्ध ढंग से पूरे करने के निर्देश
छप्पड़ों की सफ़ाई का काम पहल के आधार पर शुरु किया जाये
1.28 लाख एकड़ पंचायती ज़मीन की हुयी शिनाख़्त, कब्ज़े लेने के लिए प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश
चंडीगढ़, 22 नवंबरःराज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गांवों में विकास के लक्ष्य समयबद्ध ढंग से पूरे किये जाएँ। आज यहाँ ग्रामीण विकास विभाग के वित्तीय कमिश्नर के. शिवा प्रसाद, डायरैक्टर गुरप्रीत सिंह खैहरा और संयुक्त कमिश्नर विकास अमित कुमार की मौजूदगी में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों (विकास), ज़िला विकास और पंचायत अफसरों के साथ मीटिंग के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने हुक्म जारी किये कि 31 मार्च को मौजूदा सरकार की तरफ से गाँवों में किये विकास कामों की रिपोर्ट पेश की जाये जिसकी उसी दिन समीक्षा की जायेगी, इसलिए सभी विकास कामों को समय रहते पूरे कर लिया जाये।
कुलदीप धालीवाल ने कहा कि गाँवों में छप्पड़ों की सफ़ाई और लोगों को साफ़ पीने वाला पानी पहल के आधार पर मुहैया करवाने के लिए सख्त यत्न किये जाएँ। उन्होंने साथ ही अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि निर्धारित लक्ष्य पूरे न करने और स्कीमों की ग्रांटो के पैसे का पूरा और सही इस्तेमाल न करने वालों की जवाबदेही तय की जायेगी।
एक अहम जानकारी सांझा करते हुये ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से शामलात ज़मीनों से नाजायज कब्ज़े छुड़वाने के साथ-साथ ऐसी पंचायती ज़मीनों की शिनाख़्त करने की मुहिम भी शुरू की गई थी जो पंचायतों की मालकी थी परन्तु यह मुख्य तौर पर पहाड़ों, जंगल, चरागाहों, दरियाओं आदि के रूप में लावारिस पड़ी थी। अब तक पंचायत विभाग ने राजस्व विभाग के रिकार्ड के साथ मिलान करके कुल 1.28 लाख एकड़ ऐसी पंचायती ज़मीनों की शिनाख़्त की है जिसमें से 42000 एकड़ कृषि योग्य है। इन ज़मीनों की शिनाख़्त के लिए कुल 154 ब्लाकों में से 150 ब्लाकों का काम मुकम्मल हो चुका है। कुलदीप धालीवाल ने इन ज़मीनों का कब्ज़ा लेने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने के लिए विभाग के अधिकारियों को हिदायतें जारी की।
विभाग के अधिकारियों ने इस मौके पर जानकारी सांझा करते हुये बताया कि राज्य भर के सभी गाँवों में ग्राम सभा का पहला दौर जून महीने किया गया था और अब दूसरा दौर शुरू किया जायेगा। इस सम्बन्धी ग्रामीण विकास मंत्री ने हुक्म जारी करते हुये कहा कि ग्राम सभा के सभी सैशनों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी यकीनी बनाई जाये, ऐसा न करने वालों के खि़लाफ़ विभागीय कार्रवायी की जाये।