ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

133
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਨਵੰਬਰ: (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ) ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ-2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਢੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 30 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ (ਆਈ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਯੂ.) ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਣ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਯੂਨਿਟ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਯੂ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਜੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇਵੇਗੀ।