ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਨਵੰਬਰ:(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ) ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਿਮ ਔਰ ਦੇਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2017’’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ 4.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੁਰਾਕ, ਬੈਡ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਵੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਨਸੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮੌਤ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪੰਗ ਹੋਣ (80 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ (40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ) ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ (ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਨ ਕਰਨ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਭਰੂਣ ਦੇ ਗਿਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਣਨ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਪੀੜਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ : ਸਿਬਿਨ ਸੀ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ : ਸਿਬਿਨ...