ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

93
 
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ ) ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਮਰੂਦ, ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ-1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (8) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫਲ ਵੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਗ 20.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2017 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਯਮ) ਐਕਟ-2002 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਰਾ) ਨੂੰ ਸਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ।