ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੰਚਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਿਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣੇਦਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 406, 409, 420, 467, 468, 471, 477-ਏ, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੇਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(ਬੀ), 13 (2) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਗਾਂਊ ਜਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ,ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਆਣ, ਐਕਸੀਅਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਾਗਪਾਲ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਂਡਰ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੇਵਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁੰਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।