ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

44
Advertisement


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/25 ਮਾਰਚ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਖੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਮਰਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਾ ਵਸੂਲਣਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਗਾਂਊਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।