- ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਕੇਨਜੀ ਹੀਰਾਮਤਸੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ, ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸੂਜ਼ੂ (ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ), ਸਿਗਮਾ ਫਰੈਡਨਬਰਗ ਐਨ.ਓ.ਕੇ. (ਆਇਲ ਸੀਲ), ਕਨਸਾਏ ਨੈਰੋਲੈਕ (ਇੰਡਸਟਿ੍ਰਅਲ ਪੇਂਟ), ਯਨਮਾਰ ਸੋਨਾਲਿਕਾ (ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ), ਟੋਪਾਨ (ਪਿ੍ਰੰਟਿੰਗ) ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਨੇ ਇਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨੀ (ਈ.ਓ.ਡੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਏਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰੱਖਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ 12 ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਅਸਟੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੀਮ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫੱਕ (ਬਾਇਓਮਾਸ) ਨੂੰ ਈਥਾਨੋਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 100 ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਨ.ਈ.ਡੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮਾਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸੇ ਲੀਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।