• ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
• ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੀਆਂ
• ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੱਚਤ
ਚੰਡੀਗੜ•, 1 ਅਗਸਤ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਸਥਾਨ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (ਸਿੰਗਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸਾਈਟ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ‘ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਸਥਾਨ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨ/ਸਾਈਟ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੀਖਣ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਮਾਪਦੰਡ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੀ ਸਥਾਨ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।