• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ•, 24 ਜੁਲਾਈ:
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ- 2010 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਟੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਏ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੇਚੇਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2010’ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 4.5 (iii) ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 20 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 30 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 50 ਏਕੜ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ 25 ਏਕੜ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ 15 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਪੀਓ ਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ )-: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਲੋਆ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ...