ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ: ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ

22

• ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ•, 27 ਜੂਨ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਉਣ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ/ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. ਪੀ.ਆਈ.ਯੂ-ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ-2017/2849 ਮਿਤੀ 25-06-2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ/ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਨ•ਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂÎਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚਲੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ (www.pbindustries.gov.in,www.investpunjab.gov.in) ਨਾਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।