ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣੂੰ

13


– ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
– 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ

ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 19 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀ.ਈ.ਓ.), ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  31-1-2019 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2,03,74,375 ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 182422 ਵੋਟਰ 18-25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਡਾ. ਐਸ. ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ‘ਤੇ ਜਾਂ .. ‘ਤੇ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰਕੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਪ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਫਾਰਮ 6 ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਡੀ.ਸੀ., ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1950 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।