ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਜੁਗਿਆਲ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਧਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ (ਪਠਾਨਕੋਟ), 8 ਮਾਰਚ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 2073 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਜੋ ਸਾਲ 2016 ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਿਕ ੳੂਰਜਾ ਲਈ 1408 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ 685 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 485 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 179.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਹੋਰ 5000 ਹੈਕਟਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ੳੂਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਦੇ 1.18 ਲੱਖ ਹੈਕਟਅਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਡੈਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਲਗਭਗ 230 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 34 ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਬਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਭੋਆ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 43000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਵਾਇਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਿਆਲ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ੳੂਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਮ 2014 ਤੋ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ‘ਕਾਂਗਰਸ ਲਿਆਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ’ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਤੇ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਨਾਲ ਇਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ।
ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠ ਵੱਲ ਅਤੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਪਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ, 2008 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 2004 ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ 30 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਿਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦਖਲ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਜਗਮੋਹਨ ਨਾਗੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।