ਬੁਢਲਾਡਾ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ), 6 ਅਗਸਤ: ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 19 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਬµਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ੀਮਾਰ, ਲਵਲੀ ਕਾਠ, ਸੁਭਾਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ, ਸਤੀਸ਼ ਸਿµਗਲਾ, ਕਾਕਾ ਕੋਚ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 33 ਕਰੌੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ *ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਇਪਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਹੀ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ *ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਟਾਲ—ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ *ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰੰਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੀ.ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਪੁਲ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਇਪਾਂ ਦਾ 100 ਫਸੀਦੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਇਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 83 ਫਸੀਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਰੌੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਣਾ—ਕਾਣੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੌੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਓ.ਐਚ.ਓ. ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।