– ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ: ਸੋਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ੍ਰੀ ਰੋਸ਼ਨ ਸੁੰਕਾਰੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਜੰਗਲਾਤ, ਖੇਡ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੌਣ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ।