ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਜਾਖੜ
ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਫਦ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ: ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਐਸ.ਸੀ. ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਬਾਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸz: ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਆਦੀਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਿੱਤ ਵਿੱਜ, ਸ: ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂਲ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਮਜੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਰਥਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਨੀਅਰ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਸ.ਸੀ. ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਾਜ ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਖੜੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੇ ਜੁਲਮ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੀ ਜਦ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।