ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹਿੰਦਰਾ, ਤਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਅਣਜਾਨਪੁਣੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਗੈਰਤਰਕ ਸੰਗਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਇਹ ਮੰਗ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਧੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।