ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਜੀਆਈ) ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ,ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਸੀ। 18 ਅਪਰੈਲ, 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 25 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਕੇ ਰਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਏ ਨੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ “ਭਰਾ ਜੱਜਾਂ” ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। 21 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਤਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ (ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਜਸਟਿਸ ਰਾਏ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਏ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ (ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ) ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕੇ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਟਿਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ।